– कर्मचारी हितों के प्रति प्रशासन संवेदनशील, उचित मांगों पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन
– सेवानिवृत्ति पूर्व ही दस्तावेजीय औपचारिकताएं पूर्ण करने के सख्त निर्देश
कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं एवं मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारी संघों द्वारा समयमान वेतनमान, सेवा पुस्तिका का अद्यतन, वेतन विसंगतियां, महंगाई भत्ता (डीए) एरियर, क्रमोन्नति सहित अन्य सेवा संबंधी विषयों पर अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर तथ्यात्मक जानकारी भी रखी गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन विषयों का निराकरण जिला स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए तथा शेष प्रकरणों को सक्षम स्तर पर प्रस्तावित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में प्राप्त रचनात्मक सुझावों एवं वैधानिक मांगों पर शीघ्र अमल किया जाएगा तथा प्रशासन कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है।
कलेक्टर श्रीमती जमील ने कहा कि सेवा भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथा कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन एवं शासन दोनों की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों के लंबित भुगतान तथा सत्यापन में होने वाले विलंब की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि सेवानिवृत्ति के पूर्व ही सभी दस्तावेजीय औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली जाएँ, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही सेवा पुस्तिकाओं के अद्यतन एवं वेतन संबंधी प्रकरणों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए।
दस्तावेज सत्यापन कार्य पर विशेष बल देते हुए कलेक्टर ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी प्रक्रियाएँ निर्धारित समय-सीमा में तथा पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण की जाएँ।
बैठक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिचय पत्र निर्माण तथा एनपीएस एवं ओपीएस से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान न होने के कारणों की पुख्ता जानकारी एवं वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएँ, ताकि समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के माध्यम से एम्प्लॉय आईडी शीघ्र जारी कराने पर भी बल दिया।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, अपर कलेक्टर श्री जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री रमेश मोर सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि तथा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।