आज की डिजिटल होती दुनिया ने हमें एक-दूसरे के करीब ला दिया है, लेकिन यही तकनीक हमारे सबसे सुरक्षित भविष्य यानी बच्चों के लिए एक अदृश्य और भयानक जाल बनती जा रही है।
गुरुवार को यूनिसेफ द्वारा जारी एक अत्यंत चिंताजनक रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 21 देशों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लगभग दो करोड़ बच्चे एक साल के अंदर डिजिटल प्लेटफार्म पर यौन उत्पीड़न और शोषण का शिकार हुए हैं।
यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन अनगिनत मासूमों की खामोश चीख है जो इस डिजिटल अंधकार में घुट रहे हैं।
बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का यह अध्ययन अपनी तरह के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के 21 देशों (जैसे केन्या, पाकिस्तान, ब्राजील और सर्बिया) के बच्चों के बीच किए गए सर्वेक्षणों को शामिल किया गया है।
रिपोर्ट बताती है कि 12 से 17 वर्ष की आयु के हर पांच में से एक से अधिक बच्चे ने आनलाइन प्लेटफार्म पर यौन शोषण का सामना किया है।
इसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को अवांछित अश्लील सामग्री का सामना करना पड़ा, 90 लाख बच्चों को अश्लील वार्ताओं या तस्वीरें साझा करने के लिए मजबूर किया गया, और 40 लाख बच्चों की निजी तस्वीरें उनकी सहमति के बिना बहु-प्रसारित कर दी गईं।
सबसे डरावनी बात यह है कि इस उत्पीड़न और शोषण का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटाक जैसे लोकप्रिय इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर हुआ।
गुरुवार को आई इस रिपोर्ट के अनुसार, आधे से अधिक मामलों में पीड़ित बच्चे उस व्यक्ति को पहले से जानते थे, जबकि 38 प्रतिशत मामलों में अपराधी से पहली मुलाकात ऑनलाइन ही हुई थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस दौर में अब बच्चों की डीपफेक और एआई-जनित अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के तकनीकी शोषण का बच्चों के कोमल मन पर गहरा और विध्वंसक प्रभाव पड़ता है।
अध्ययन के अनुसार, ऐसे बच्चों में आत्महत्या के विचार आने या खुद को नुकसान पहुंचाने की संभावना सामान्य बच्चों से लगभग चार गुना अधिक पाई गई। इसके बावजूद डर, झिझक और सामाजिक लांछन के कारण एक प्रतिशत से भी कम मामलों की शिकायत पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता या हेल्पलाइन पर की जाती है।
यूनिसेफ ने सरकारों और बड़ी तकनीकी कंपनियों से सख्त अपील की है कि वे डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करें, एआइ से जुड़े नए अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाएं और बच्चों के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था को सुलभ बनाएं ताकि कोई भी बच्चा इस तरह अकेलेपन और डर में न रहे।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार पर एनएचआरसी सख्त, मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट : भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मेटा प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले “पेड विज्ञापनों” के प्रसार की मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है।
आयोग ने इस गंभीर मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर इस पर बिंदुवार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।