‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का करेंगे शुभारंभ
‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण
‘‘प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना‘‘ के छूटे हुए 01 लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण
‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरण
स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री का होगा शुभारंभ
नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का होगा वितरण
लोकसभा सांसद राहुल गांधी 25 सितम्बर को दोपहर 12 बजे बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ करेंगे।
इस मौके पर सांसद गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र एवं ‘‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘‘ के 01 लाख हितग्राहियों को 25-25 हज़ार रूपए की प्रथम किस्त की राशि और ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण करेंगे।
सांसद गांधी और मुख्यमंत्री बघेल सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 597.61 करोड़ रुपए की लागत वाले 413 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे तथा चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, सांसद दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे। यह सम्मेलन परसदा के फायर एवं स.डी.आर.एफ. मैदान में आयोजित किया जा रहा है।
आवास न्याय सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 01 लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण करेंगे।
इस मौके पर अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करेंगे और योजनाओं के हितग्राहियों से भेंटकर आवास स्वीकृति आदेश, योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक तथा ट्राईसिकल आदि का वितरण करेंगे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी-नगोई का शुभारंभ भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे प्रारंभ नहीं कराती है, तो राज्य सरकार सर्वे कराकर उन्हें आवास बनाने के लिए मदद करेगी।
आवास न्याय सम्मेलन में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री मोहन मरकाम, सांसद बिलासपुर अरूण साव, सांसद कोरबा ज्योत्सना महंत, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, विधायक बिल्हा धरमलाल कौशिक, विधायक शैलेष पाण्डेय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. श्रीमती रेणु जोगी, रजनीश सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर अरूण सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।