पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए सत्तारूढ़ ‘पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी’ वित्त मंत्री इस्हाक डार के नाम का प्रस्ताव रखने पर विचार कर रही है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि डार का नाम ऐसे समय चर्चा में आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव अधिनियम 2017 में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया, ताकि आगामी कार्यवाहक व्यवस्था को इसके संवैधानिक जनादेश से परे निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा आर्थिक योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने और सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में विदेशी निवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के मद्देनजर किया गया है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना के तहत कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए डार के नाम का प्रस्ताव रखने पर विचार कर रही है।
हालांकि, डार की उम्मीदवारी के बारे में अंतिम निर्णय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के परामर्श से अगले सप्ताह लिया जाएगा।
कार्यवाहक व्यवस्था को आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार
मालूम हो कि पीपीपी दो मुख्य गठबंधन साझेदारों में से एक है। पीएमएल-एन के सूत्रों ने बताया कि सरकार चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 230 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।
इस संशोधन में कार्यवाहक व्यवस्था को आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
इन संशोधनों को नेशनल असेंली में अगले सप्ताह पेश किए जाने की संभावना है, ताकि कार्यवाहक सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक फैसले कर सके।
पाकिस्तान में कैबिनेट के सीनियर सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां मामलों को सिर्फ रोजमर्रा के फैसले लेने की व्यवस्था पर तीन महीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाहक सरकार के पास आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की अधिक शक्तियां होनी चाहिए।
यहां यह जरूरी हो जाता है कि आईएमएफ (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) कार्यक्रम पटरी पर रहे और देश नवंबर में दूसरी समीक्षा पूरी कर ले।