शहर में चरणबद्ध तरीके से भूमिगत बिजली सप्लाई तथा उच्च क्षमता के पावर ग्रिड की स्थापना की पहल हो रही है। इसलिए बिजली विभाग के अभियंता मिशन मोड में कार्य कर सुदूर देहाती क्षेत्रों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उक्त निर्देश सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने मंगलवार को नाका नंबर पांच स्थित डीआरसी भवन में जिला स्तरीय विद्युत समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बिजली विभाग के लिए सरकार के द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में 2.99 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की सराहना किया।
बताया कि बिजली आपूर्ति के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि शहर से गांव तक चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। साथ ही झुके और क्षतिग्रस्त पोल, लुंजपुंज तार को बदलने का कार्य हो रहा है।
उन्होंने देहाती क्षेत्रों से आ रहे आमजनों की शिकायत पर बिजली विभाग के अभियंता तथा कर्मी विशेष अभियान चलाकर लोगों की शिकायत को दूर करने कहा। बताया जाता है कि बैठक की शुरूआत होते ही पिछले वर्ष समीक्षा बैठक में लिए गए प्रस्तावों का ढंग से अनुपालन नहीं किए जाने पर सांसद ने अधीक्षण अभियंता पर गहरी नाराजगी जताई!
कहा कि जिला स्तर पर विद्युत समिति की बैठक के प्रस्तावों पर यदि गंभीरता से पहल नहीं होगी तो अवहेलना करनेवाले अधिकारियों को चिन्हित कर विभागीय स्तर पर करवाई के लिए लिखा जाएगा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की धीमी प्रगति पर लगाई फटकार
इस दौरान सांसद ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकारा। बताया कि देश में एक करोड़ लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है पर दरभंगा में अभी तक महज 1994 लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन का भी निष्पादन नहीं किया गया है।
सांसद डा. ठाकुर ने कृषि कार्यों के लिए जिला में किसानों से आए लगभग 25 हजार आवेदन में मात्र साढ़े ग्यारह हजार किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाने पर भी नाराजगी प्रकट की।
पीएम कुसुम योजना सहित प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए अन्य सभी जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। दरभंगा एम्स, एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए नया फिडर तैयार करने, बिरौल में नया गेस्ट हाउस के लिए प्रस्ताव भेजने सरकारी कार्यालय तथा सरकारी अधिकारियों के आवास पर बाकी बिजली बिल की वसूली किया जाने का निर्देश दिया।
साथ ही विद्युत स्पर्शघात से मृत लोगों के आश्रितों को सरकारी सहायत राशि के भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं करने का निर्देश दिया।