कनाडा की एक रिपोर्ट ने अपने प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठा दिए, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के तार भारत से जोड़े गए थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हत्याकांड का किसी अन्य देश से कोई ‘ठोस संबंध’ नहीं है। साथ ही मंगलवार को भारत ने कनाडा में चुनाव में दखल के दावों को भी खारिज कर दिया है।
कनाडा के एक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साबित नहीं हुआ है कि कनाडाई सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का किसी अन्य देश से ठोस संबंध है।
इस रिपोर्ट ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उन आरोपों को दरकिनार कर दिया है, जिसमें उन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था।
दरअसल सितंबर 2023 में ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के पास विश्वसनीय सबूत हैं कि जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे।
‘संघीय चुनाव प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच’ शीर्षक वाली रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई।
रिपोर्ट में आयुक्त मैरी-जोसे हॉग ने कहा, ‘देश के हितों के विपरीत निर्णय लेने वालों को दंडित करने के लिए गलत सूचना का प्रयोग प्रतिशोधात्मक रणनीति के रूप में किया जाता है।’
इस 123 पृष्ठ की रिपोर्ट में छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है, ‘अक्टूबर 2024 में, कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को निष्कासित कर दिया था…।’
भारत ने भी छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा की थी।
भारत ने जताई आपत्ति
भारत ने आज कनाडा के विदेशी-हस्तक्षेप जांच आयोग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें उसके चुनावों में भारत के हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था और भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने के लिए ओटावा की आलोचना की।
बयान में कहा गया, ‘हमने कथित हस्तक्षेप पर कथित गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। दरअसल कनाडा ही भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखल देता रहा है।’ ‘इसने अवैध प्रवासन और संगठित आपराधिक गतिविधियों के लिए भी माहौल तैयार किया है।’
‘हम भारत पर रिपोर्ट के आक्षेपों को अस्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अवैध प्रवासन को सक्षम करने वाली सहायता प्रणाली को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’
कनाडा के विदेशी हस्तक्षेप जांच आयोग की 2019 और 2021 के चुनावों में संदिग्ध विदेशी हस्तक्षेप पर रिपोर्ट में भारत सरकार पर ‘संघीय चुनाव में तीन राजनीतिक दलों के विशिष्ट उम्मीदवारों को गुप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने’ के लिए प्रॉक्सी एजेंटों का उपयोग करने का संदेह है।