नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक अहम घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी पुरानी मांग को फिर से उठाया। उल्लेखनीय है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया गया था।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, “नई सरकार का पहला काम राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का प्रस्ताव पास करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री, चाहे जो भी हो हम दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को देश के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने रखे और उनसे किए गए वादे को पूरा करने की मांग करेंगे। राज्य का दर्जा किसी खास पार्टी या सरकार के लिए नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लिए वादा किया गया था।”
नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी गुरुवार को विधायी दल की बैठक बुलाएगी ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
अनुच्छेद 370 के विवादित मुद्दे पर बोलते हुए उमर ने राजनीतिक सच्चाइयों को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, “हम लोगों को झूठे वादे नहीं देंगे कि हम तुरंत कुछ कर सकेंगे। लेकिन हम अनुच्छेद 370 पर बातचीत जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में केंद्र में कोई सरकार हमसे इस मुद्दे पर संवाद करेगी।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या पीडीपी भी गठबंधन सरकार का हिस्सा होगी तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है।
उन्होंने कहा, “पीडीपी ने हमसे संपर्क नहीं किया है और न ही हमने उनसे संपर्क किया है। किसी समय अगर बातचीत का रास्ता खुलता है तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यह हमारी प्राथमिकता नहीं है।”
इस बीच, उमर के बेटे जमीर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर उमर को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
जमीर ने कहा, “उनकी रणनीति थी कि उमर को चुनाव लड़ने से रोका जाए, लेकिन लोगों ने इसे समझा और उनके साथ और पार्टी के साथ खड़े रहे।”
जमीर ने अपने पिता के लिए प्रचार के दौरान विशेष रूप से गांदरबल क्षेत्र में राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 बहाल करने पर जोर दिया था।
उमर ने गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से जीत हासिल की है, जिनमें से एक सीट को उन्हें खाली करना होगा।