बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के दोषियों में से एक ने आत्मसमर्पण के लिए और समय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ऐसा इसलिए क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने 8 जनवरी को एक फैसले में मामले के 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया था और उन्हें गुजरात में जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों में से एक गुजरात के दाहोद निवासी गोविंदभाई नाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
अपनी याचिका में गोविंदभाई ने मांग की है कि उसे सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाए, क्योंकि वह अपने बीमार 88 वर्षीय पिता और 75 वर्षीय मां का एकमात्र सहारा है।
55 साल का होने का दावा करते हुए, आवेदक ने बुधवार को दायर अपने आवेदन में कहा, “मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूं जो अस्थमा से पीड़ित है और मेरा स्वास्थ्य खराब भी रहता है।
मेरा हाल ही में ऑपरेशन किया गया था और मुझे एंजियोग्राफी से भी गुजरना पड़ा।”
इसके अलावा, आवेदन में कहा गया है कि दोषी के दो बच्चे हैं जो अपनी वित्तीय और अन्य जरूरतों के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं।
आवेदन में कहा गया है कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा छूट दिए जाने के बाद से, वह अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी में शामिल हो गया और रिहाई की अवधि के दौरान, उसने कोई अपराध नहीं किया।
गौरतलब है कि बिलकिस बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी, जब 2002 में गुजरात में हुए दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।
इस मामले में 11 दोषियों ने उसकी तीन साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात सदस्यों की भी हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दी गई और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की जांच की थी।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ ने 8 जनवरी को अपने फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार सीआरपीसी की धारा 432 के तहत छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं थी क्योंकि मुकदमे की जगह मुंबई थी और इसलिए छूट पर विचार करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास होना चाहिए।