मुख्यमंत्री ने किसानों को दो साल के धान का बकाया बोनस 3716 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की
सुशासन दिवस पर प्रदेश के किसानों को मिला बड़ा तोहफा
अभनपुर ब्लॉक के ग्राम बेन्द्री में आयोजित हुआ कार्यक्रम
मुख्यमंत्री की घोषणा: जरूरत पड़ने पर धान खरीदने की अवधि भी बढ़ाएंगे
पूरी पारदर्शिता के साथ एक लाख लोगों के लिए सरकारी नौकरी की करेंगे व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी का तीसरा वादा सुशासन दिवस के मौके पर पूरा कर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अभनपुर के ग्राम बेन्द्री में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ रूपए की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की।
उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदेंगे। जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत हमने दो साल के बकाया बोनस के भुगतान का वायदा किया था और इसे आज अटल जी की जयंती सुशासन दिवसर पर पूरा कर दिया गया है।
हमारी कथनी-करनी समान है। प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है।
किसानों के बैंक खाते में बोनस की राशि पहुंच गई है। कई किसानों को तो दो लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी है। हमने प्रदेश की जनता से जो भी वादा किया है वे सभी वादे पूरे किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में गरीबों के 18 लाख आवासों के निर्माण की मंजूरी दी।
इससे उन लोगों को आवास मिल सकेगा जो पिछले पांच साल में आवास से वंचित रहे थे। पिछले पांच सालों में कुछ लोगों ने पीएम आवास की एक किश्त मिलने पर मकान का काम तो शुरू किया था, फिर दूसरी, तीसरी किश्त नहीं मिली तो कई बेघर रह गए, किसी ने कर्ज लेकर मकान बनवाया। हमने ऐसे बेघर लोगों की चिंता की है और उन्हें आवास देने का निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो भी वायदा हमने किया है। सभी वायदे पांच साल के अंतर्गत पूरा करेंगे। हमने वायदा किया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीना एक हजार रुपए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत देंगे।
इसके लिए भी हमने अनुपूरक बजट में प्रावधान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैसकार्ड धारी परिवारों को पांच सौ रुपए में सिलेंडर देने का भी काम करेंगे।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक साल में दस हजार रुपए देने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों के एक लाख रिक्त पदों को पूरी पारदर्शिता के साथ भरेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तेंदूपत्ता को हरा सोना कहते हैं। हमारी सरकार तेदूपत्ता संग्राहकों को 5500 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक का भुगतान करेगी।
इसके साथ ही संग्राहकों के लिए चरण पादुका सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को निरंतर जारी रखा जाएगा। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खुशी होती है कि अब आपको आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रूपए की जगह 10 लाख रूपए तक की इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
अब बीमारी के इलाज के लिए ऋण लेने, खेत बेचने की जरूरत नहीं होगी। हम किसानों से धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से खरीदेंगे।
आवश्यकता पड़ने पर धान खरीदी का समय भी बढ़ाएंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी जनसमूह को संबोधित किया।
उन्होंने सुशासन दिवस के अवसर पर अटल जी का स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी के प्रधानमंत्री बनते ही गांवों में भी सड़के पहुँची।
किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलना आरंभ हुआ। आज हमने सुशासन दिवस के अवसर पर ही मोदी जी की गारंटी के अनुरूप दो साल का धान का बकाया बोनस देने का निश्चय किया।
जिन किसानों के खाते में पैसे पहुंचे, उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग से की चर्चा- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों से सीधे चर्चा की।
उन्होंने पूछा कि अभी अभी जो आपके खाते में बोनस के पैसे डाले गये, वो आपके खाते में पहुंचे की नहीं। महासमुंद जिले के किसान रामपाल ने बताया कि उन्हें 23 हजार 280 रुपए का बोनस मिला।
बालोद जिले के तमोरा ग्राम के किसान बिशेसर राम साहू ने बताया कि मुझे 89 हजार 640 रुपए धान बोनस मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के हितग्राहियों को चेक और सर्टिफिकेट वितरित किया।
साथ ही किसानों को कृषि एटीएम का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टाल का अवलोकन किया और इन स्टाल में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा भी की।
कार्यक्रम को अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू ने भी संबोधित किया। इस मौके पर आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।