पेंडेंसी से निपटने के लिए अपने पूर्ववर्ती (पूर्व सीजेआई यूयू ललित) के अत्यधिक प्रयासों के विपरीत, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बैक-ब्रेकिंग वर्कलोड की शिकायत की, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 13 पीठों में से प्रत्येक के समक्ष प्रतिदिन 10 जमानत याचिकाओं और 10 स्थानांतरण याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश देकर लगभग 70,000 लंबित मामलों को दूर करने के लिए एक धीमी और स्थिर तंत्र को अपनाया है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को खुली अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्ण अदालत की बैठक में देखा गया कि मामलों (ज्यादातर वैवाहिक) को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली 3,000 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।
उन्होंने कहा, ‘हमने फैसला किया है कि 13 पीठों में से प्रत्येक प्रतिदिन 10 स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी, जो एक सप्ताह में 650 मामलों होते हैं।
इस प्रकार, सभी लंबित स्थानांतरण याचिकाओं को 5 सप्ताह में निपटाया जा सकता है, जो कि इस वर्ष के अंत से पहले निपट जाएंगी।’
CJI ने यह भी कहा कि जमानत याचिकाओं को जल्द सूचीबद्ध करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अभियुक्तों की ‘स्वतंत्रता का अधिकार’ शामिल है।
उन्होंने कहा, ‘यह भी तय किया गया था कि प्रत्येक बेंच रोजाना कम से कम 10 जमानत याचिकाएं सुनेंगी, इसके अलावा अन्य सौंपे गए मामले भी होंगे।’
इसका मतलब है कि शीर्ष अदालत की 13 में से प्रत्येक पीठ उनके सामने सूचीबद्ध अन्य मामलों के अलावा रोजाना 20 स्थानांतरण और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी।
हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि बेंचों पर अधिक बोझ नहीं डाला जाएगा, यह एक ऐसा आश्वासन है जो एक दिन में विभिन्न संयोजनों में न्यायाधीशों के बीच भारी काम के बोझ के बारे में आम सहमति को आश्वस्त करेगा।
आपको बता दें कि न्यायमूर्ति यूयू ललित के सीजेआई के रूप में 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान लंबित मामलों को लेकर उनके रुख ने न्यायाधीशों को ‘काम के अत्यधिक बोझ’ की शिकायत का मौका दिया था।
यह इतना असहनीय हो गया था कि एक न्यायाधीश ने कठिनाइयों को व्यक्त करते हुए एक न्यायिक आदेश भी पारित कर दिया था।
तत्कालीन CJI ललित द्वारा मामलों के लिए भ्रमित करने वाली सूची प्रणाली शुरू करने के कुछ दिनों बाद, न्यायमूर्ति संजय कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 13 सितंबर को एक न्यायिक आदेश पारित किया था।
इस आदेश में कहा गया था, ‘नई लिस्टिंग प्रणाली सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों को लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है जैसे कि वर्तमान मामला, क्योंकि दोपहर के सत्र के दौरान कई अन्य मामले सुनवाई के लिए पहले से ही मौजूद हैं।’
CJI चंद्रचूड़ सभी न्यायाधीशों को विश्वास में लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके विशाल अनुभव के साथ-साथ मानव हस्तक्षेप के बिना मामलों की त्वरित सूची को कारगर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद ली जा सके।
उन्होंने घोषणा की है कि ‘शनिवार, सोमवार और मंगलवार को पंजीकृत सभी मामलों को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा और गुरुवार और शुक्रवार को पंजीकृत मामलों को अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा’।