दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को हंगामेदार होने के आसार, केजरीवाल सरकार पेश करेगी विश्वास प्रस्ताव…

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तावित विश्वास मत सदन में पेश किया जाएगा।

इसके चलते सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी दल भाजपा के बीच भारी हंगामा होने की संभावना है, 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आप के 62 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास आठ हैं।

भाजपा पर तीखा हमला करते हुए केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा शुरू किया गया ‘ऑपरेशन लोटस’ फेल हो गया क्योंकि वह ‘आप’ के किसी भी विधायक को नहीं खरीद सकी।

बीजेपी का ‘ऑपरेशन लोटस दिल्ली’ ‘ऑपरेशन कीचड़’ बन गया

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने ‘आप’ के 40 विधायकों को निशाना बनाया था और उनमें से प्रत्येक को पार्टी बदलने के लिए 20 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था।

केजरीवाल ने कहा था कि मैं विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं ताकि दिल्ली की जनता के सामने यह साबित हो सके कि बीजेपी का ‘ऑपरेशन लोटस दिल्ली’ ‘ऑपरेशन कीचड़’ बन गया है।

उन्होंने कहा था कि भाजपा की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और उसका ‘ऑपरेशन लोटस’ छल से सत्ता हथियाने का एक तरीका है।

शराब ‘घोटाले’ से लोगों का ध्यान हटाने को नौटंकी कर रही ‘आप’

वहीं, भाजपा विधायकों ने केजरीवाल पर राजनीतिक प्रचार के लिए विधानसभा का उपयोग करने और अपनी सरकार के शराब ‘घोटाले’ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नौटंकी करने का आरोप लगाया।

भाजपा के सभी आठ विधायकों को शुक्रवार को सदन से बाहर निकाल दिया गया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केजरीवाल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद से ‘आप’ विधायकों को कथित तौर पर तोड़ने के प्रयासों के बारे में दावा कर रहे हैं।

भाजपा के कथित ‘ऑपरेशन लोटस’ के बारे में ‘आप’ के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच शुरू होने के मद्देनजर ऐसी बातें कह रही है।

बता दें कि, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दावा किया था कि उन्हें भाजपा द्वारा पार्टी बदलने के लिए मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी। दिल्ली में आबकारी विभाग भी सिसोदिया के पास है और वह सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में मुख्य आरोपी हैं।

सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पिछले सप्ताह दिल्ली सचिवालय में सिसोदिया के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी।

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