Parliament Special Session 2026 LIVE: बजट सत्र का विस्तार करते हुए सरकार ने तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जो गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को शुरू हो गया। इसमें तीन मुख्य विधेयक संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए।
सरकार ने कहा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। मंगलवार (14 अप्रैल, 2026) को केंद्र सरकार ने सांसदों के बीच ड्राफ्ट बिल बांटे।
ये बिल महिलाओं के लिए आरक्षण कानून ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को लागू करने और नए सिरे से परिसीमन करने से जुड़े थे।
कांग्रेस के वेणुगोपाल ने उठाए सवाल
कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने सवाल उठाया है कि महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित बदलावों को क्यों शामिल किया गया, जबकि इसे पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा चुका था। उन्होंने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण कानून में बदलाव और परिसीमन आयोग के गठन वाले विधेयक ‘असंवैधानिक’ हैं।
दोपहर तीन बजे लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को दोपहर 3 बजे लोकसभा को संबोधित करने की उम्मीद है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान तीन अहम विधेयक पेश कर दिए हैं।
अमित शाह ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित संशोधित महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया।
कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किए तीनों विधेयक
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और परिसीमन आयोग गठित करने के लिए विधेयक पेश किए।