भारत सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर शुक्रवार को कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र, जिनमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं।
भारत की पाक को चेतावनी
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान द्वारा 7 जून 2026 को तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा’ के लिए आम चुनाव कराने की योजना भारत के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने कहा कि ये क्षेत्र भारत के हैं, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।
MEA ने दोहराया कि 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय के बाद पूरा क्षेत्र भारत का हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान के उन सभी प्रयासों को खारिज किया, जिनके जरिए वह कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति में किसी प्रकार का ‘भौतिक परिवर्तन’ लाने की कोशिश कर रहा है।
कब्जा खाली करे पाक: भारत
विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘भारत सरकार पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह के बदलाव के प्रयासों को सिरे से खारिज करती है।
ऐसे कदम इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा बनाए हुए है, जिन्हें उसे खाली करना चाहिए।’
भारत ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और नागरिक स्वतंत्रताओं से वंचित करने जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।
MEA के अनुसार, पाकिस्तान के चुनाव कराने जैसे कदम इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं, लेकिन इससे जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती।