सरचार्ज माफी और किस्तों की सुविधा से उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी राहत
मैनपाट के धनंजय तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार
सरगुजा जिले में अब तक 28 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 प्रदेश के लाखों विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। योजना के तहत वर्षों से लंबित बिजली बिलों पर अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान कर उपभोक्ताओं को बकाया राशि से राहत दी जा रही है। साथ ही, शेष राशि के भुगतान के लिए आसान किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
इसी योजना का लाभ सरगुजा जिले के मैनपाट विकासखंड के ग्राम पथरई निवासी श्री धनंजय तिवारी को मिला। उनका बिजली बिल लंबे समय से लंबित रहने के कारण बढ़कर 42,900 रूपये से अधिक हो गया था। एकमुश्त भुगतान संभव नहीं होने के कारण वे आर्थिक रूप से परेशान थे।
समाधान शिविर में आवेदन करने पर योजना के प्रावधानों के तहत उन्हें 14,700 रूपये की सरचार्ज छूट प्रदान की गई। इसके बाद शेष राशि जमा करने के लिए किस्तों की सुविधा दी गई, जिससे उनके लिए भुगतान करना आसान हो गया।
श्री धनंजय तिवारी ने बताया कि भारी-भरकम बिजली बिल के कारण वे चिंतित थे, लेकिन योजना के तहत मिली राहत से उन्हें बड़ी सहायता मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है।
सरगुजा जिले में हजारों उपभोक्ताओं को लाभ
विद्युत विभाग के अनुसार सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,07,287 उपभोक्ता हैं, जिनमें से 62,175 उपभोक्ता मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के लिए पात्र हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 91.88 करोड़ रूपये की बकाया राशि थी। अब तक योजना के तहत 28.06 करोड़ रूपये से अधिक की छूट दी जा चुकी है।
कुल बकाया राशि में 43.11 करोड़ रूपये अधिभार के रूप में शामिल था। योजना के अंतर्गत इस अधिभार में व्यापक राहत देकर उपभोक्ताओं को केवल 20.70 करोड़ रूपये की भुगतान योग्य राशि का विकल्प दिया गया है।
विशेष शिविरों के माध्यम से हो रहा समाधान
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर बिजली संबंधी शिकायतों और बकाया बिलों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं में उत्साह बढ़ा है और वे नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
राज्य सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हो रही है।