बार काउंसिल आफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर केरल हाई कोर्ट के एक एकल जज के केरल बार काउंसिल चुनाव के संबंध में की गई ”बिना आधार और लापरवाह” मौखिक टिप्पणियों पर गंभीर संस्थागत चिंता व्यक्त की है।
बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने पत्र में कहा कि ये टिप्पणियां केरल बार काउंसिल चुनावों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क को चुनौती देने के दौरान की गईं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों के तहत उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों को चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से रोका गया है।
पत्र में कहा गया है, ”बीसीआइ अक्सर न्यायिक प्रणाली के कुछ हिस्सों में अत्याचार, चूक और अनियमितताओं के प्रति गहन रूप से जागरूक रहती है। फिर भी इसने न्यायपालिका की गरिमा, विश्वसनीयता और महिमा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुप्पी साधी है।”
बीसीआइ के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे उचित सलाह या निर्देश जारी करने पर विचार करें और आग्रह किया कि चुनाव से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विशेष तंत्र तक सीमित रहें। यदि ऐसे हमले जारी रहते हैं, तो अधिवक्ता अपने प्रतिनिधि निकायों से कानूनी सामूहिक विरोध और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।