कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पढ़ाने वाले प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उपजे संकट पर शिक्षक संघ ने दिल्ली में बैठक कर मंथन किया।
ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली स्थित कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसमें सांसदों को ज्ञापन देने से लेकर अदालती विकल्प तक पर विचार किया गया।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, टीईटी की अनिवार्यता के संकट से उबरने पर विचार हुआ। बैठक में भाग लेने वाले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा अधिकार नियमावली को गुपचुप तरीके से संशोधन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
बैठक में संघ के अध्यक्ष एवं उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के लिए केंद्र सरकार संसद में अध्यादेश लाकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम नियमावली में संशोधन करे और इसके लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कोर कमेटी ने यह तय किया है कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी और राज्य संबंद्ध संगठन के प्रतिनिधि आने वाले मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में देश के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों के आवास पर पहुंच कर ज्ञापन देंगे।
संघ ज्ञापन देने के संबंध में पहले ही सांसदों को ईमेल और पत्र के जरिये सूचना देगा। वहीं अदालती विकल्प के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी विचार-विमर्श और कानूनी सलाह ली जा रही है।
गुरुवार को हुई बैठक में संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय, महासचिव राजकुमार पटेल, उपाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद यादव, सचिव मनोज कुमार, डाक्टर अनुज त्यागी, नरेश कौशिक, श्याम किशोर बाजपेई, और दिलीप तिवारी उपस्थित रहे।