बांबे हाई कोर्ट ने 18 वर्षीय महिला की 28 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि जबरन गर्भपात भ्रूण हत्या के समान होगा क्योंकि भ्रूण स्वस्थ और जीवित है।
जस्टिस रविंद्र घुगे और अभय ज. मंती की एक पीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक आदेश में निर्देश दिया कि किशोरी को उसके प्रसव तक व्यापक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए।
अदालत ने कहा, जब बच्चा पैदा हो जाएगा और उसे गोद लेने के लिए पंजीकृत अनाथालय में भेजने की स्थिति में होगा, तो बाल कल्याण समिति इस संबंध में संभावित मां की सहायता करेगी।
किशोरी की मां ने गर्भपात की याचिका दायर की थी, जो कि लड़की के 17 वर्ष की आयु में एक पुरुष मित्र के साथ संबंध का परिणाम था।
याचिका में कहा गया है कि पुरुष मित्र ने शादी का वादा करके लड़की को शारीरिक संबंध में मजबूर किया। 2 जनवरी को एक एफआइआर दर्ज की गई, जब किशोरी को गर्भवती पाया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि किशोरी गर्भावस्था को जारी रखने की इच्छा नहीं रखती है और यह उसका निर्णय था कि इसे समाप्त किया जाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह तथ्य बना रहता है कि उस आयु में ऐसा संबंध सहमति से था, हालांकि यह कानूनी रूप से अस्वीकार्य था।