समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मंत्रालय में यूसीसी समिति की पहली औपचारिक बैठक हुई। समिति के सदस्यों ने यहां प्रविधानों को लेकर मंथन प्रारंभ किया।
पहले दिन सदस्यों ने लागू होने वाले प्रविधानों को सूचीबद्ध करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि यूसीसी के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक रखा जाएगा।
बता दें कि पिछले महीने ही सरकार ने यूसीसी के लिए समिति का गठन किया है। पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
समिति में सेवानिवृत आइएएस शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। यह समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
अब तक का घटनाक्रम
- 15 अप्रैल 2026: राज्य कैबिनेट ने यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- 26 जून 2026: समिति के गठन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी।
- 24 जुलाई 2026: समिति की पहली बैठक के साथ ड्राफ्टिंग प्रक्रिया शुरू।