छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजिटल प्रशासन का नया अघ्याय
छत्तीसगढ शासन ने किया लोक सेवा केन्द्रों का सेवा सेतु केन्द्रों के रूप में उन्नयीकरण
डिजिटल युग में सुशासन को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवा केन्द्रों का उन्नयन कर उन्हें अब ’’सेवा-सेतु केन्द्र‘‘ के रूप में संचालित किया जा रहा है।
इसे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनी है। ‘‘सेवा-सेतु पोर्टल’’ का सबसे बडा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है।
लोक सेवा केन्द्र अब ‘‘सेवा-सेतु केन्द्र“ और ऑपरेटर सेवा सेतु प्रबंधक कहलायेंगें। जिले के सभी ब्लॉक के सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पूर्व में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से 73 सेवाएं उपलब्ध थीं, वहीं अब सेवा-सेतु केन्द्रों के जरिए 442 डिजिटल सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
राज्य शासन के द्वारा नागरिकों के हित के लिए डिजिटल पहल- अब नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए राजस्व कार्यालय, जनपद पंचायत, नगर पालिका या अन्य विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगें। एक ही पोर्टल से आवेदन, दस्तावेज अपलोड, आवेदन की स्थिति देखना और निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्राप्त करना संभव होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को छोटे-छोटे काम या प्रमाण-पत्र के लिए तहसील या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें उनके घर के नजदीक ही डिजिटल सेवा मिल सकेंगी।
गांव में ही पोर्टल से आवेदन होने से ग्रामीणों के समय और आने-जाने के खर्च में भारी कमी आएगी।
इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि इसका विस्तार पंचायत स्तर तक किया गया है। पोर्टल एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। नागरिक इस पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत की सेवा का चयन कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर पायेंगें।
तकनीक के बढते उपयोग को देखते हुए अब सेवा सेतु की सेवाओं को व्हाट्सप से भी जोडा गया है। घर बैठे नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से सेवाओं और आवेदन की जानकारी ले सकते हैं।
इनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, राजस्व प्रकरण, नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित होने से कार्यों के निराकरण में तेजी और पारदर्शिता आई है।