निशिकांत दुबे का दावा- ‘मारुति की असली मालकिन थीं सोनिया गांधी’, 1970 के समझौते पर उठाए सवाल…

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए। गोड्डा से सांसद ने मारुति से जुड़ी कंपनियों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के कथित स्वामित्व, हिस्सेदारी और उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए।

एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कंपनी के गठन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का जिक्र किया। सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन बताते हुए बीजेपी सांसद ने सवाल किया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद वह कंपनी में किसी पद पर कैसे हो सकती थीं।

निशिकांत दुबे ने क्या दावा किया?

21 नवंबर, 1970 का जिक्र करते हुए दुबे ने दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था, जो उनके अनुसार सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि 1970 में स्थापित होने के बावजूद इस कंपनी को 1968 में ही कार बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई।

दुबे ने लिखा, “क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। मारुति की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं। मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से कार बनाने की अनुमति देने वाला एक पत्र मिल चुका था।”

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि सोनिया गांधी 1970 में कथित तौर पर कंपनी की डायरेक्टर कैसे बन गईं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को भारतीय कंपनियों का डायरेक्टर बनने की अनुमति नहीं थी।

निशिकांत दुबे के सवाल

दुबे ने इस मुद्दे को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी जोड़ा और आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनियों को आसानी से लोन मिल सके।

उन्होंने लिखा, “1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी करके अपनी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की अनुमति कैसे दे दी? 3 अप्रैल 1972 को क्या संजय गांधी ने भारत सरकार के खर्च पर इस कंपनी के लिए दुनिया भर की यात्रा नहीं की? सोनिया गांधी इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्से की मालकिन कैसे बन गईं?”

उन्होंने आगे लिखा, “भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था तो फिर 1970 में वह डायरेक्टर कैसे बन गईं? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके? उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई?”

बीजेपी सांसद ने कंपनी के कामकाज में प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी एजेंसियों की कथित संलिप्तता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री धवन इसके निदेशक कैसे बन गए? क्या प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले ही सभी राज्य सरकारों ने बस की बॉडी बनवाने के लिए मारुति को अग्रिम भुगतान कर दिया था? सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के मारुति को सीधे सीमेंट, स्टील और कोयले की आपूर्ति कैसे कर दी?”

अपनी पोस्ट के आखिर में दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती दी कि वे बताएं कि यह कंपनी कैसे शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने बिना किसी निवेश के यह कंपनी सोनिया गांधी को सौंप दी थी। उन्होंने लिखा, “काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें फेवर के तौर पर मारुति कंपनी सौंप दी।”

ये टिप्पणियां सोनिया गांधी के हाल ही में जारी संस्मरण बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई हैं। इस किताब ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है।

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