स्कूलों का प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होगा; ज़मीन और बिल्डिंग का 100 परसेंट मालिकाना हक राज्य सरकार के पास रहेगा…

अभी के स्टूडेंट्स के लिए फ़्री एजुकेशन जारी रहेगी; ज़रूरतमंद और ज़रूरतमंद बच्चों के हितों की रक्षा के लिए खास इंतज़ाम

छत्तीसगढ़ के 207 IGNITE स्कूलों में PPP मॉडल के तहत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने का प्रस्ताव

ग्रामीण और ब्लॉक लेवल के बच्चों को CBSE करिकुलम पर आधारित इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलेगी

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य भर के ग्रामीण इलाकों और डेवलपमेंट ब्लॉक हेडक्वार्टर के बच्चों को नेशनल लेवल की अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने की दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रही है। इस पहल के तहत, इन स्कूलों की ज़मीन, बिल्डिंग और दूसरी संपत्तियों का 100 परसेंट मालिकाना हक पूरी तरह से राज्य सरकार के पास रहेगा। राज्य के पांच डिवीज़न में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 207 IGNITE स्कूलों को चलाने का प्रस्ताव अभी सरकारी लेवल पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राइमरी और 104 मिडिल स्कूल शामिल हैं।

इस पहल का मुख्य मकसद गांव के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की CBSE करिकुलम पर आधारित इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देना और उन्हें नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना है। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तक पहुंच पक्का करने के मुख्य लक्ष्य के साथ, CBSE स्टैंडर्ड के हिसाब से करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग, स्टाफ का समय पर मिलना और अनुभवी इंस्टीट्यूशन की एक्सपर्टाइज़ का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है।

सरकार स्कूल का मालिकाना हक अपने पास रखेगी; एजेंसी सिर्फ़ ऑपरेशन के लिए ज़िम्मेदार होगी

प्रपोज़ल के मुताबिक, IGNITE स्कूल OMT (ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ट्रांसफर) मॉडल के तहत चलाए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत, चुनी गई एजेंसी को 30 साल के लिए स्कूलों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम सौंपा जाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक बढ़ाने का प्रोविज़न है।

राज्य सरकार स्कूल की ज़मीन, बिल्डिंग और दूसरी एसेट्स का 100 परसेंट मालिकाना हक अपने पास रखेगी, और ‘IGNITE’ नाम भी वैसा ही रहेगा। तय समय पूरा होने पर, सभी एसेट्स बिना किसी मुआवज़े के सरकार को वापस कर दिए जाएंगे। इस तरह, यह व्यवस्था स्कूलों का प्राइवेटाइज़ेशन या बिक्री नहीं है, बल्कि बेहतर एकेडमिक मैनेजमेंट और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने की एक पहल है।

स्टूडेंट के हितों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है

प्रस्ताव में स्टूडेंट्स के हितों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। अभी एनरोल्ड सभी स्टूडेंट्स को अपने-अपने स्कूल में सबसे ऊँची क्लास तक मुफ़्त शिक्षा मिलती रहेगी। शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट के तहत रिज़र्व 25 परसेंट सीटों के अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और दूसरी पिछड़ी कैटेगरी के बच्चों के लिए मुफ़्त सीटों का एक अतिरिक्त सरकारी कोटा तय किया जाएगा।

ऑपरेटिंग एजेंसी को सबसे ज़्यादा दी जाने वाली अतिरिक्त मुफ़्त सीटों के आधार पर चुना जाएगा। अगर कोई एजेंसी योग्य स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से मना करती है या उनसे बिना वजह फ़ीस वसूलती है, तो वसूली गई रकम का पाँच गुना जुर्माना और हर घटना पर 1 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

मनमानी फीस वसूली पर सख्त रोक

प्रस्ताव के अनुसार, ओपन सीटों के लिए फीस तय करना छत्तीसगढ़ नॉन-गवर्नमेंट स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट, 2020 के नियमों के तहत होगा, जो ऑपरेटिंग एजेंसियों को मनमानी फीस वसूलने से रोकता है। एजेंसियों को एक खुली और कॉम्पिटिटिव बोली प्रक्रिया के ज़रिए चुना जाएगा। अभी तक किसी एजेंसी को नहीं चुना गया है, और टेंडर और एग्रीमेंट की शर्तें नियमों के अनुसार पब्लिक की जाएंगी।

सरकारी टीचरों और स्टाफ की सर्विस की शर्तें सुरक्षित रहेंगी

प्रस्ताव में यह साफ किया गया है कि इन स्कूलों में अभी पोस्टेड टीचर और कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बने रहेंगे, और उनकी पोस्टिंग नियमों के अनुसार की जाएगी। इस व्यवस्था से उनकी सर्विस की शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑपरेटिंग एजेंसी स्कूल ऑपरेशन, टीचरों और दूसरे स्टाफ की सैलरी, मिनिमम लीज रेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस और ज़रूरी अपग्रेड सहित सभी रेगुलर खर्च उठाएगी। इससे सरकार पर कोई नया कैपिटल खर्च नहीं आएगा।

एजुकेशन क्वालिटी का सालाना रिव्यू; खराब परफॉर्मेंस पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म

IGNITE स्कूलों में अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई पक्की करने के लिए, पांच की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPIs) पर आधारित 100-मार्क्स का इवैल्यूएशन सिस्टम प्रपोज़ किया गया है, जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट, मैथ, साइंस, लैंग्वेज और स्टूडेंट रिटेंशन पर फोकस किया जाएगा। स्कूलों का सालाना एकेडमिक ऑडिट स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के ज़रिए किया जाएगा, साथ ही एक परफॉर्मेंस रिव्यू कमिटी रेगुलर रिव्यू भी करेगी।

अगर इवैल्यूएशन में परफॉर्मेंस 70 परसेंट से कम आती है, तो पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है, और लगातार दो साल तक खराब परफॉर्मेंस की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का भी प्रोविज़न किया गया है। इसके अलावा, अगर कोई ऑपरेटिंग एजेंसी बीच सेशन में ऑपरेशन बंद कर देती है, तो उसकी पूरी बैंक गारंटी वापस ले ली जाएगी।

DAV मॉडल स्कूलों का सफल अनुभव प्रपोज़ल का आधार बना

छत्तीसगढ़ के पास पहले से ही PPP मॉडल के तहत स्कूल चलाने का सफल अनुभव है। 2016-17 में, राज्य के 72 मॉडल स्कूलों का ऑपरेशन एक ओपन टेंडर प्रोसेस के ज़रिए DAV इंस्टीट्यूशन को सौंपा गया था। उस समय, इन स्कूलों में 17,722 स्टूडेंट्स एनरोल थे; 2026-27 एकेडमिक सेशन तक, एनरोलमेंट बढ़कर 38,318 हो गया है, जो लगभग एक दशक में दोगुने से भी ज़्यादा है।

2016-17 में, इन स्कूलों में क्लास 6 से क्लास 10 और 11 तक की क्लासें थीं, जबकि अभी, सभी 72 स्कूल नर्सरी से क्लास 12 तक CBSE-बेस्ड इंग्लिश-मीडियम एजुकेशन देते हैं। इनमें से 59 स्कूल इंडिपेंडेंट PPP मॉडल पर चलते हैं, जबकि बस्तर डिवीज़न के 13 स्कूल सरकारी मदद से चल रहे हैं। DAV मॉडल स्कूलों में, पिछड़े तबके के स्टूडेंट्स को 25 परसेंट RTE रिज़र्वेशन के अलावा 8 परसेंट एक्स्ट्रा सरकारी फ्री-सीट कोटा का फ़ायदा मिला है।

गांव के बच्चों के लिए बेहतर एकेडमिक माहौल

IGNITE स्कूलों के लिए प्रपोज़्ड PPP मॉडल का मुख्य मकसद गांव और ब्लॉक लेवल पर बच्चों को मॉडर्न एकेडमिक सुविधाएं, ट्रेंड टीचर और CBSE स्टैंडर्ड के हिसाब से एजुकेशन देना है। प्रपोज़ल में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस अरेंजमेंट का मकसद फाइनेंशियल प्रॉफ़िट नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलना पक्का करना है। सरकारी ओनरशिप, फ्री एजुकेशन प्रोविज़न, फीस रेगुलेशन, एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस और रेगुलर एकेडमिक इवैल्यूएशन के ज़रिए स्टूडेंट्स के हितों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया गया है। यह प्रपोज़ल अभी सरकार के विचाराधीन है, और मंज़ूरी मिलने पर आगे की कार्रवाई तय नियमों और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के हिसाब से होगी।

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