इजरायल में विपक्षी नेता मातन कहाना बने नए स्पीकर, नेतन्याहू ने जताई नाराजगी; बोले- ‘आतंक समर्थकों के वोट से मिली जीत’…

इजरायल की संसद नेसेट ने गादी आइजेनकोट की मध्य दक्षिणपंथी यशार पार्टी के सदस्य मतान काहाना को अपना नया स्पीकर चुन लिया है। इस घटनाक्रम को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल संसद पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

66 वोट के साथ काहाना की जीत

नेसेट के प्रवक्ता कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के मु्ताबिक मंगलवार रात हुई वोटिंग में मतान काहाना को 66 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के पक्ष में 52 वोट पड़े। काहाना ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्य अमीर ओहाना की जगह ली है।

27 अक्तूबर को हुए आम चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत न मिल पाने के बाद भी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट के लिए स्पीकर का पद हासिल करना संसदीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

‘संसद के लिए नए अध्याय की शुरुआत’

इस पद को स्वीकार करते हुए काहाना ने कहा, ‘मैं पूरी श्रद्धा के साथ इजरायल की संसद नेसेट के स्पीकर का पद स्वीकार करता हूं। नेसेट इजरायल राज्य के सभी नागरिकों का घर है, चाहे उनका धर्म, नस्ल या लिंग कुछ भी हो और मेरा इरादा उन सभी के लिए स्पीकर के रूप में काम करने का है।’

आइजेनकोट ने इस परिणाम का स्वागत करते हुए इसे संसद के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। आइजेनकोट ने कहा, ‘मैं अपने साथी, नेसेट के नए स्पीकर बनने जा रहे मतान काहाना को बधाई देता हूं। एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मतान के नेतृत्व में नेसेट एक बार फिर जनता का सदन सभी लोगों का घर बन जाएगा, जहां समाज के हर वर्ग और उनके प्रतिनिधियों की बात सुनी जाएगी और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।’

आइजेनकोट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ‘यह एक ऐसा अध्याय होगा जो राजनीतिक सूझबूझ, सम्मानजनक और सार्थक संवाद से भरा होगा। इसमें नेसेट एक प्रभावी और मजबूत निगरानी संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा—जो आज के इस संवेदनशील दौर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अहम जिम्मेदारी है। मतान—मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सफल रहोगे।’

यायर लापिड ने भी कहाना की नियुक्ति का समर्थन किया और इसे इज़रायल के राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

लापिड ने कहा, ‘नेसेट (इज़रायली संसद) के स्पीकर के रूप में मतान कहाना। मुझे उन पर गर्व है और पूरा भरोसा है कि वे अपनी भूमिका इस तरह निभाएंगे जिससे इजरायल की संसद का मान बढ़ेगा। उनका चुना जाना इजरायल को जोड़ने और घावों को भरने की दिशा में एक अहम कदम है।’

बेंजामिन नेतन्याहू ने की कड़ी आलोचना

दूसरी ओर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस चुनाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लिकुड पार्टी की ओर से जारी बयान में नेतन्याहू ने इसे नेसेट के इतिहास का सबसे निचला स्तर और एक शर्मनाक घटना करार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि आइजेनकोट, बेनेट और लिबरमैन ने राष्ट्रीय एकता के बजाय राष्ट्रगान का अपमान करने वालों और आतंकवाद के समर्थकों के वोटों के जरिए एकतरफा तरीके से स्पीकर की नियुक्ति की है।

उन्होंने कहा, ‘इजरायल की जनता देश की सत्ता उन लोगों को सौंपने का विरोध करती है, जो राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। इजरायल के लोग एकता चाहते हैं। आज आइजेनकोट, बेनेट और लिबरमैन ने राष्ट्रीय एकता के बजाय आतंकवाद समर्थकों का साथ चुना है। इतिहास इसे याद रखेगा।’

स्पीकर के पद का महत्व

इजरायल की 120 सदस्यीय एकसदनीय संसद में स्पीकर का पद अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि विधायी एजेंडा तय करने और विधेयकों को आगे बढ़ने का अधिकार इसी पद के पास होता है। काहाना के स्पीकर बनने से आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गुट को कई अहम प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

इनमें 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले की स्वतंत्र जांच, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना, और नेतन्याहू की पिछली सरकार द्वारा न्यायिक प्रणाली में किए गए बदलावों को रद्द करना शामिल है।

सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार

संसद के स्पीकर पद पर कब्जा जमाने के बाद भी आइजेनकोट के सामने नई सरकार बनाने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। 120 सीटों वाली संसद में आइजेनकोट और उनके सहयोगी दलों के पास 48 सीटें हैं, जबकि नेतन्याहू के लिकुड गठबंधन के पास 53 सीटें हैं। ऐसे में 19 सीटों वाली अरब पार्टियों का रुख सरकार गठन में निर्णायक साबित हो सकता है।

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आइजेनकोट को अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यदि गठबंधन को लेकर चल रही बातचीत विफल रहती है, तो अगले साल इज़राइल को एक बार फिर आम चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।

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