राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डाॅ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस अम्बिकापुर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोप्पो, लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपमा सिंह, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री रामकिसुन सिंह, पूर्व सरगुजा सांसद श्री कमलभान सिंह, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से श्री पुरूनेन्दु कांत, श्री पी.के.दास, सोनल राज, एच.आर.मीना, जे.पी.सिंह तथा कुलेश्वर साहू, जनजातीय समाज के विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि, पदाधिकारी उपस्थित रहे।
डाॅ.लकड़ा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकार, कर्त्तव्यों एवं कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु निरन्तर कार्यरत है।
उपस्थित समाज प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों से जनजातीय समुदाय से संबंधित समस्याओं, चुनौतियों एवं मांगो को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया। इस दौरान समाज प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र एवं समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। इस दौरान सड़क निर्माण, क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत, जनजातीय भूमि संरक्षण, बॉक्साईट खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए उचित मुआवजा, जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याएं, कोरवा एवं पंडो अनुसूचित जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करने, हाथी विचरण क्षेत्रों की समस्या तथा सरना स्थलों के संरक्षण के सम्बन्ध में चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त अम्बिकापुर के सार्वजनिक स्थलों पर भगवान बिरसा मुण्डा, सिद्धू एवं कान्हू सहित आदिवासी महानायकों की प्रतिमाएं स्थापित किये जाने मांग रखी गई है। संवाद के दौरान अम्बिकापुर स्थित मेडिकल काॅलेज, इंजीनियरिंग काॅलेज एवं अन्य शासकीय शिक्षण संस्थानों में जनजातीय विद्यार्थियों हेतु छात्रावास एवं हाॅस्टल की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई।
साथ ही सरगुजा क्षेत्र पांचवी अनुसूची क्षेत्र होने के कारण शहरी क्षेत्रो में भी जनजातीय समुदाय को ग्रामीण क्षेत्रो के समान सुविधायें एवं आरक्षण संबंधी लाभ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
डाॅ. आशा लकड़ा ने उपस्थित सभी समाज प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया की संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सभी सुझावों, मांगो एवं समस्याओं को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विषयों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभाग एवं शासन स्तर पर प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।