राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से घैलाढ़ अंचल क्षेत्र के भान टेकती स्थित चकला चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया।
सड़क किनारे बने अस्थायी निर्माण, झोपड़ियां एवं दुकानों को एक्सकेवेटर मशीन की मदद से हटाया गया। अभियान शुरू होते ही इलाके में हलचल मच गई।
प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला पुलिस बल की तैनाती की गई थी। यह अभियान अंचलाधिकारी वंदना कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया।
मौके पर राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार सिंह, राजीव कुमार, अखिलेश कुमार, मिठाई थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों की निगरानी में पूरे क्षेत्र से सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
अवैध कब्जे के कारण वाहनों के आवागमन में होती थी परेशानी:
अंचलाधिकारी वंदना कुमारी ने बताया कि प्रशासन को लगातार सड़क किनारे अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। अवैध कब्जों के कारण सड़क संकरी हो गई थी, जिससे वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही थी।
उन्होंने कहा कि कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
नोटिस के बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण
प्रशासन के अनुसार कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा।
अभियान के दौरान सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त करा लिया गया है। साथ ही पूरे अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था सामान्य रही और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।
लोगों ने सराहा, दुकानदारों ने मांगी वैकल्पिक व्यवस्था:
स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटने से सड़क चौड़ी व साफ दिखाई देगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी व राहगीरों को राहत मिलेगी।
वहीं, जिन दुकानदारों की दुकानें हटाई गई है, उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि दुकान हटने से उनकी रोजी-रोटी प्रभावित हुई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने लोगों से सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।