ईरान के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के विकल्पों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं, वहीं इजरायल के निवर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू करने का दबाव बना रहे हैं।
‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू इसके लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, व्हाइट हाउस के भीतर और बाहर कई लोग युद्ध दोबारा शुरू करने की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं।
एपी के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में जी7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने का कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा कि ईरान को आर्थिक तनाव के जरिये हम अपना उद्देश्य हासिल कर रहे हैं। पश्चिम एशिया के सहयोगी भी इसकी पुष्टि करते हैं। रायटर के अनुसार, ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं की जा रही है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय है, जब कई अरब देश अमेरिका से युद्ध खत्म करने और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील कर रहे हैं। ‘एक्सियोस’ के मुताबिक, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से हमले शुरू करने का आग्रह किया था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया। इस बीच, तीन और छह नवंबर को ईरान के केश्म द्वीप पर अमेरिकी मिसाइल हमलों की खबरें भी सामने आईं।
एपी के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि सैन्य रूप से ईरान का मामला प्रभावी तौर पर खत्म हो चुका है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अल थानी से मुलाकात के बाद उन्होंने युद्ध खत्म होने की अच्छी संभावनाएं जताईं।
ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका से बहुत अदब से बात कर रहा है। कतर के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत भी युद्ध के बजाय कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पश्चिम एशिया में हमारे सहयोगी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं।
अवैध प्रवासियों को माफी नहीं, डिपोर्टेशन जारी रहेगा
एपी के मुताबिक, ट्रंप ने सोमवार को अपनी सख्त आव्रजन नीति का बचाव करते हुए अवैध प्रवासियों को किसी तरह की माफी या रियायत देने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी अमेरिकी कानूनों की जानकारी होने के बावजूद देश में दाखिल हुए थे। ट्रंप ने स्वीकार किया कि उनकी डिपोर्टेशन नीति सख्त है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा।
उनका जोर खतरनाक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को देश से बाहर निकालने पर रहेगा। यह बयान मध्यावधि चुनाव में उनकी पार्टी को लगे झटके के बाद आया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सख्त आव्रजन नीति के चलते उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
एआई अधिकारी को जेल भेजने की दी थी चेतावनी
एएनआई के अनुसार, ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एआइ क्षेत्र के एक अधिकारी को सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन पर गिरफ्तार कर जेल भेजने की चेतावनी दी थी।
उन्होंने अधिकारी से कहा था कि अगली सुबह जेल जाने से पहले अपने परिवार के साथ समय बिता लें। ट्रंप के मुताबिक, इस चेतावनी के बाद अधिकारी ने अपना कामकाज पूरी तरह बदल दिया।
हालांकि, उन्होंने अधिकारी या कंपनी का नाम नहीं बताया। ट्रंप ने कहा कि न्याय विभाग तकनीक के दुरुपयोग से जुड़े खतरों पर नजर रख रहा है।