अमेरिकी नागरिकों, गैर-लाभकारी आव्रजन संगठनों और कानूनी संगठनों के एक समूह ने सोमवार को विदेश विभाग और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया है।
इसमें अदालत से 75 देशों के विरुद्ध वीजा प्रतिबंध पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि वीजा प्रतिबंध के जरिये दशकों पुराने आव्रजन कानून को खत्म करने की कोशिश की गई है।
न्यूयार्क शहर स्थित संघीय अदालत में दायर यह मुकदमा, विदेश विभाग की पिछले महीने घोषित और लागू उस नीति को रोकने का पहला बड़ा प्रयास है, जिसके तहत 75 देशों के लोगों के लिए वीजा स्वीकृति को निलंबित कर दिया गया था।
इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक गैर-यूरोपीय देश हैं और वहां बड़ी संख्या में अश्वेत आबादी है।
विदेश विभाग ने पिछले महीने एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में इस नीति को उन लोगों का माइग्रेशन रोकने के लिए जरूरी बताया था जो अमेरिकी लोगों की कीमत पर कल्याणकारी लाभ लेते हैं। ये अप्रवासी अक्सर गुजारे के लिए सरकार पर निर्भर हो जाते हैं।
नेशनल इमिग्रेशन लॉ सेंटर और पांच अन्य कानूनी संगठनों की ओर से दायर मुकदमे में विदेश विभाग के इस दावे को निराधार और झूठा बताया गया है।
उनका कहना है कि इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करने वाले अधिकतर लोग वर्षों तक नकदी वाली कल्याणकारी योजनाओं के पात्र नहीं होते।