भारत में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? केंद्रीय मंत्री ने स्थिति की साफ तस्वीर पेश की, एक्साइज ड्यूटी पर भी दिया अहम बयान…

सरकार ने शुक्रवार को चल रहे ईरान युद्ध के बीच संभावित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अफवाहों को…

8th Pay Commission: सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो, सरकार ने कर्मचारियों से मांगे सुझाव…

देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग…

“केंद्र और राज्य जीएसटी ई-वे बिल सुधारों पर कर रहे काम, GST परिषद की बैठक में होगी चर्चा”…

केंद्र सरकार ई-वे बिल ढांचे में सुधार के लिए राज्यों के साथ बातचीत कर रही है।…

रायपुर : केंद्रीय बजट 2026–27 : कौशल, तकनीक और रोजगार से विकसित भारत की मजबूत नींव- कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत…

Budget Session: संसद में आज बजट पर होगी चर्चा, विपक्ष ने तैयार की रणनीति…

बीते दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2026 पेश किया। अब…

Budget 2026 की उम्मीदें: टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन में बड़ी राहत, लिमिट बढ़कर ₹1 लाख तक जा सकती है…

बजट पेश किए जाने में अब 1 हफ्ते का समय बचा है। बजट (Union Budget 2026)…

केंद्रीय बजट 1 फरवरी को ही पेश करने का प्रस्ताव, रविवार होने के बावजूद तारीख में कोई बदलाव नहीं…

सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत…

रायपुर : वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के विभागों के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक अनुदान मांगे पारित…

छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य: मंत्री चौधरी हमारी सरकार छत्तीसगढ़…

रायपुर : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों के लिए 21,277 करोड़ 28 लाख से अधिक की अनुदान मांगें पारित…

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट और गारे से बने घरों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह लाखों…

रायपुर : मंत्री केदार कश्यप के विभागों के लिए 5954 करोड़ 41 लाख रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित…

छत्तीसगढ़ में वन आवरण का क्षेत्र बढ़कर 44.253 प्रतिशत, देश में वन आवरण की दृष्टि से…

रायपुर : उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 15,386 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित…

लोक निर्माण विभाग के बजट में वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की…