सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें ड्रग्स तस्करी के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए कई निर्देश देने की मांग की गई है।
इसमें नारकोटिक्स के मामलों की समयबद्ध जांच व मुकदमा, तस्करों की संपत्तियां जब्त करना और देशभर में जांच का एक समान प्रोटोकाल बनाना शामिल है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
दायर जनहित याचिका में क्या कहा गया?
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया है, भारत में ड्रग्स माफिया नेटवर्क के खतरे को देखते हुए अदालत केंद्र और राज्य सरकारों को सभी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के मामलों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट जमा करने के लिए अनिवार्य समय सीमा तय करने का निर्देश दें।
साथ ही केंद्र और राज्यों को ड्रग्स की कम और मध्यम मात्रा के मामलों में तलाशी, जब्ती एवं नमूने एकत्रित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दे। याचिका में एनडीपीएस मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाने और तलाशी, जब्ती व नमूने एकत्रित करने की कार्रवाई की अनिवार्य रूप से डिजिटल रिकार्डिंग व वीडियोग्राफी लागू करने की भी मांग की गई है।