रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है, जिसमें सैन्य विशेष ट्रेनों के न्यूनतम आकार को 30 डिब्बे से घटाकर 20 करने और उसी के अनुपात में माल भाड़े में छूट देने की मांग की गई थी। रेल मंत्रालय ने इस अनुरोध को परिचालन संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए खारिज किया।
अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान नीति के तहत रेलवे की मानक लागत निर्धारण प्रणाली न्यूनतम 30 डिब्बे की संरचना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि डिब्बों की संख्या कम करने से परिचालन लागत में उसी अनुपात में कमी नहीं आएगी।
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य विशेष ट्रेनों का संचालन न्यूनतम 30 के बजाय 20 डिब्बों के साथ करने की अनुमति देने और इसके अनुरूप लागू शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया था।
रेलवे बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि इस मामले की रेलवे बोर्ड के यातायात परिवहन निदेशालय से परामर्श के बाद समीक्षा की गई। मौजूदा दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। न्यूनतम संरचना, लागत निर्धारण मानक को 30 डिब्बे से नीचे करने में कोई और छूट देना परिचालन की दृष्टि से संभव नहीं है।
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