बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) की नागपुर बेंच ने पिछले हफ्ते एक अहम फैसले में कहा कि, किसी महिला को उसके अपने किचन में जाने से रोकना मानसिक क्रूरता है; जो उसके मौलिक अधिकारों और गरिमा के मूल पर चोट करती है।
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए खाना बनाना सिर्फ एक रोजमर्रा का घरेलू काम नहीं है, बल्कि यह एक महिला की गरिमा, पहचान और वैवाहिक घर में उसके सही स्थान की अभिव्यक्ति है।
कोर्ट ने यह फैसला अकोला में रहने वाली एक महिला की ओर से नागपुर में रहने वाले अपने पति के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और सास ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और उसके पति ने उसे किचन में जाने से रोक दिया, जिसके कारण उसे अपने मायके वापस लौटना पड़ा।
किचन में ना जाने देना मानसिक क्रूरता
वहीं, मामले में फैसला सुनाते हुए, जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने टिप्पणी की कि नागपुर में रहने वाले पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पहली नजर में क्रूरता का एक स्पष्ट मामला बनता है।
कोर्ट ने कहा, “उसे किचन में जाने की भी इजाजत नहीं थी और उसे बाहर से खाना लाने के लिए कहा जाता था,” और साथ ही यह भी जोड़ा कि इस तरह का बर्ताव मानसिक क्रूरता का अनुमान लगाने के लिए काफी है।
दरअसल, 29 नवंबर, 2022 को अपनी शादी के तुरंत बाद अकोला से दायर अपनी शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि उसे बार-बार परेशान किया गया।
उसकी शिकायत के अनुसार, उसका पति अक्सर झगड़ा करता था, उसके आने-जाने पर रोक लगाता था, और उसे अपने मायके जाने से रोकता था।
उसने आगे दावा किया कि उसे खाना बनाने से रोका गया, बाहर से खाना मंगाने के लिए मजबूर किया गया, अपमानित किया गया, और तलाक लेने के लिए दबाव डाला गया; यहां तक कि कथित तौर पर उसका सामान भी घर से बाहर फेंक दिया गया।
पति ने कहा-तलाक के जवाब में पत्नी ने दर्ज कराया मामला
महिला की शिकायत के बाद, 2024 में पति और उसकी मां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद एफआईआर को चुनौती देते हुए, पति ने तर्क दिया कि यह मामला उसकी तलाक की अर्जी के जवाब में दायर किया गया है और यह सामान्य, बिना किसी ठोस आधार के लगाए गए आरोपों पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप स्पष्ट रूप से लगातार मानसिक क्रूरता की ओर इशारा करते हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का साथ दिया, और कहा कि पति के खिलाफ लगाए गए आरोप विशिष्ट हैं और मानसिक नुकसान पहुंचाने वाले जान-बूझकर किए गए बर्ताव की ओर संकेत करते हैं।
इसके बाद कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि धारा 498A के तहत क्रूरता में कोई भी ऐसा जान-बूझकर किया गया बर्ताव शामिल है।
जिससे किसी महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े, या जिससे उसके जीवन, शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुंचे। पति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अदालत ने उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी; वहीं, सास के खिलाफ संबंधित कार्यवाही में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, क्योंकि महिला के दावे पुष्ट नहीं हो पाए थे।
‘पत्नी को किचन जाने से रोकना मानसिक क्रूरता’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस मामले में की अहम टिप्पणी…
बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) की नागपुर बेंच ने पिछले हफ्ते एक अहम फैसले में कहा कि, किसी महिला को उसके अपने किचन में जाने से रोकना मानसिक क्रूरता है; जो उसके मौलिक अधिकारों और गरिमा के मूल पर चोट करती है।
बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए खाना बनाना सिर्फ एक रोजमर्रा का घरेलू काम नहीं है, बल्कि यह एक महिला की गरिमा, पहचान और वैवाहिक घर में उसके सही स्थान की अभिव्यक्ति है।
कोर्ट ने यह फैसला अकोला में रहने वाली एक महिला की ओर से नागपुर में रहने वाले अपने पति के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और सास ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, और उसके पति ने उसे किचन में जाने से रोक दिया, जिसके कारण उसे अपने मायके वापस लौटना पड़ा।
किचन में ना जाने देना मानसिक क्रूरता
वहीं, मामले में फैसला सुनाते हुए, जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने टिप्पणी की कि नागपुर में रहने वाले पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों से पहली नजर में क्रूरता का एक स्पष्ट मामला बनता है।
कोर्ट ने कहा, “उसे किचन में जाने की भी इजाजत नहीं थी और उसे बाहर से खाना लाने के लिए कहा जाता था,” और साथ ही यह भी जोड़ा कि इस तरह का बर्ताव मानसिक क्रूरता का अनुमान लगाने के लिए काफी है।
दरअसल, 29 नवंबर, 2022 को अपनी शादी के तुरंत बाद अकोला से दायर अपनी शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि उसे बार-बार परेशान किया गया।
उसकी शिकायत के अनुसार, उसका पति अक्सर झगड़ा करता था, उसके आने-जाने पर रोक लगाता था, और उसे अपने मायके जाने से रोकता था।
उसने आगे दावा किया कि उसे खाना बनाने से रोका गया, बाहर से खाना मंगाने के लिए मजबूर किया गया, अपमानित किया गया, और तलाक लेने के लिए दबाव डाला गया; यहां तक कि कथित तौर पर उसका सामान भी घर से बाहर फेंक दिया गया।
पति ने कहा-तलाक के जवाब में पत्नी ने दर्ज कराया मामला
महिला की शिकायत के बाद, 2024 में पति और उसकी मां दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद एफआईआर को चुनौती देते हुए, पति ने तर्क दिया कि यह मामला उसकी तलाक की अर्जी के जवाब में दायर किया गया है और यह सामान्य, बिना किसी ठोस आधार के लगाए गए आरोपों पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप स्पष्ट रूप से लगातार मानसिक क्रूरता की ओर इशारा करते हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का साथ दिया, और कहा कि पति के खिलाफ लगाए गए आरोप विशिष्ट हैं और मानसिक नुकसान पहुंचाने वाले जान-बूझकर किए गए बर्ताव की ओर संकेत करते हैं।
इसके बाद कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि धारा 498A के तहत क्रूरता में कोई भी ऐसा जान-बूझकर किया गया बर्ताव शामिल है।
जिससे किसी महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े, या जिससे उसके जीवन, शरीर या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुंचे। पति की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, अदालत ने उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी; वहीं, सास के खिलाफ संबंधित कार्यवाही में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, क्योंकि महिला के दावे पुष्ट नहीं हो पाए थे।