केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में ढांचागत सुधार जारी है। सीनियर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और प्रोफेशनल के पद सृजित करके इसे मजबूत किया जा रहा है।
साथ ही कहा कि पेपर लीक रोकने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार मेडिकल कोर्सों में दाखिलों से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक) को पेन-पेपर मोड से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में कराने पर विचार कर रही है।
एनटीए के कामकाज में सुधार से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगस्त 2026 में इस एजेंसी में कुल 14 अधिकारियों को तैनात किया गया था, जिनमें एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, चार डायरेक्टर, एक ज्वाइंट डायरेक्टर, दो डिप्टी सेक्रेटरी, दो अंडर सेक्रेटरी, दो सेक्शन आफिसर और दो असिस्टेंट सेक्शन आफिसर शामिल थे।
यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के पालन में दायर किया गया था जिसमें शिक्षा मंत्रालय को पूर्व इसरो चेयरमैन के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया का विवरण रिकार्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था।