विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक शनिवार को हुई थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत और चीन को एक-दूसरे की मूल चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।
उनसे बैठक के बारे में चीन के उस बयान के बारे में पूछा गया, जिसमें कहा गया था कि ताइवान और तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वह अपनी जमीन पर चीनी विरोधी गतिविधियों में किसी को शामिल नहीं होने देगा।
इस सवाल पर जायसवाल ने कहा, ‘बातचीत के दौरान कई मुद्दे उठे और हमने आपको उन मुद्दों के बारे में अपडेट किया है, जिनका आपने उल्लेख किया है।’
‘प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं का उल्लेख भी किया और इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की मूल चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और आपसी तीन बातों आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता का पालन करना चाहिए।’
पीटीआई के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने चीन की पांच सूत्रीय पहल के बारे में कहा कि इन पर विचार करना और निर्णय लेना ब्रिक्स के सदस्य देशों का काम है। चीन ने सम्मेलन के दौरान ओपन-सोर्स एआई इकोसिस्टम बनाने समेत इन पहलों को रखा था।
ओमान तट पर लापता भारतीय की तलाश जारी
आईएएनएस के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान तट पर लापता भारतीय नाविक की तलाश में बचाव अभियान जारी है। ओमान के तट पर रविवार को 14 भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक जहाज पर हमला हुआ था। इनमें से 13 को बचा लिया गया और एक लापता है।
बांग्लादेशी पीएम को भेजे गए थे दो निमंत्रण
एएनआई के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को दो अलग-अलग निमंत्रण भेजे थे। एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भेजा गया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जवाब उस सवाल पर दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या रहमान को आमंत्रित किया गया था। जबकि जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि मलेशिया के समक्ष यह मुद्दा उठाते रहेंगे।