संसद की वित्त पर स्थायी समिति ने सार्वजनिक संपत्तियों के प्रबंधन और विनिवेश की जिम्मेदारी संभालने वाले निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में 43 प्रतिशत खाली होने पर गंभीर चिंता जताई है।
समिति ने वित्त मंत्रालय से विभाग में रिक्त सभी 38 पदों को जल्द भरने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) तथा व्यय विभाग (डीओई) के साथ एक अंतर-विभागीय टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश की है।
समिति ने कहा कि मार्च में उसकी रिपोर्ट पेश होने के बाद भी दीपम में खाली पदों को भरने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। समिति के अनुसार, 42.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो की देखरेख करने वाले विभाग के लिए केवल नियमित प्रशासनिक पत्राचार पर्याप्त नहीं है।
मार्च की रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि दीपम में स्वीकृत 89 पदों के मुकाबले केवल 51 अधिकारी कार्यरत हैं। निदेशक स्तर पर 11 और अवर सचिव स्तर पर आठ पद खाली हैं।
समिति ने कहा था कि विशेषज्ञ वित्तीय और कानूनी कौशल की आवश्यकता वाले विभाग में इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां जटिल लेन-देन को प्रभावित कर सकती हैं।