फ्रांस के सांसदों ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संभवतः नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में सितंबर में लागू करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है।
इस कानून को लागू करने की अनुमति पर पहुंचने के लिए समय रहते एक समझौता करने की कवायद जारी है।
संसद की गर्मियों की छुट्टी नजदीक आने के साथ समय तेजी से बीत रहा है। नेशनल असेंबली के सात सदस्यों और सात सीनेटरों की एक संयुक्त समिति सोमवार को एक समझौते तक पहुंचने के लिए बैठक कर रही है, जिस पर इस सप्ताह बाद में मतदान किया जा सकता है।
सितंबर तक कानून लागू करने की तैयारी में फ्रांसीसी संसद
यूरोपीय आयोग ने पाया है कि विधेयक का नवीनतम संस्करण यूरोपीय संघ के कानून के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस प्रतिबंध का जोरदार समर्थन किया है, जो उनके नेतृत्व में अगले वर्ष कार्यालय छोड़ने से पहले अपनाए जाने वाले अंतिम प्रमुख उपायों में से एक बन सकता है।
असल में नेशनल असेंबली और सीनेट के बीच मुख्य भिन्नता उन प्लेटफार्मों के दायरे को लेकर है जिन्हें प्रतिबंधित किया जाना है। नेशनल असेंबली ने सभी आनलाइन इंटरनेट नेटवर्किंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, जबकि सीनेटरों ने एक ब्लैकलिस्ट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।