अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के तत्वावधान में आगामी 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
इसी क्रम में 17 अगस्त को जिला न्यायालय परिसर स्थित मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति एवं सुलह के माध्यम से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों ने विभिन्न विभागों एवं न्यायालयों में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की पहचान कर पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने कहा कि लोक अदालत विवादों के सरल, सुलभ और शीघ्र समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर समय एवं संसाधनों की बचत कर सकते हैं।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए नेशनल लोक अदालत को अधिकाधिक प्रभावी एवं सफल बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती जसविन्दर कौर अजमानी मलिक, डिप्टी कलेक्टर श्री मायानंद चंद्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
इस दौरान आपराधिक एवं सिविल प्रकरण, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, विद्युत संबंधी वसूली प्रकरण, नगर निकायों के वसूली प्रकरण, राजस्व प्रकरण तथा अन्य राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण की तैयारियों पर चर्चा की गई।
साथ ही प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में लाने के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार, पक्षकारों को जानकारी उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्ययोजना पर भी विचार-विमर्श किया गया।