पेपर लीक मामलों से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। इस याचिका में पेपर लीक मामलों में तय समयसीमा में जांच और और तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक समान व्यवस्था बनाने और इसमें शामिल लोगों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
पेपर लीक करने वालों की चल और अचल संपत्तियों की जब्त करने की भी मांग की गई है। याचिका के अनुसार बार-बार होने वाले पेपर लीक से छात्र व उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
ऐसे अपराधों को रोकने में बार-बार नाकामी से संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा नीट के पेपर लीक का जिक्र करते हुए, याचिका में कहा गया है कि इस घटना ने सिस्टम की कमियों को उजागर किया है।