सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके राज्य के अधिकारियों के आठ जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में 22 मई को सुनवाई करेगा।
यह अवरोध आठ जनवरी को तब खड़े किए गए थे, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसर कोलकाता में राजनीतिक परामर्श फर्म आइ-पैक के कार्यालय में छापेमारी करने के लिए गए थे।
यह मामला न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजरिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए रखा जाए।
पीठ ने अवलोकन किया कि यह मामला जुलाई में आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है।
शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा,”इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जाए। इस पर काफी तर्क किए गए।” सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को 22 मई के लिए पोस्ट कर दिया।
बंगाल में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से खत्म होने का आरोप लगाते हुए ईडी ने 23 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में दावा किया कि बनर्जी ने कोलकाता में आइ-पैक कार्यालय के खिलाफ अपने मनी लांड्रिंग की जांच में बाधा डालने के लिए राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया। हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव हारने से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का 15 वर्षीय शासन समाप्त हुआ।