अमेरिका- इजरायल और ईरान युद्ध ने दुनिया भर में लोगों के रोजमर्रा के जीवन को मुश्किल बना दिया है। इसकी वजह है ऊर्जा की कमी और इसकी कीमतों का बढ़ाना।
पूरे विश्व में सरकारें ऊर्जा कीमतों की आंच से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा रही हैं। आइये जानते हैं क्या हैं ये कदम?
भारत
- भारत सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा वाले उपभोक्ताओं पर घरेलू एलपीजी सिलिंडर लेने, रखने या रिफिल कराने पर पाबंदी लगा दी है।
- केंद्र सरकार ने आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिफाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ा कर अधिकतम करने का निर्देश दिया है।
- 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए आपूर्ति बनी रहे इसके लिए इंडस्ट्री को मिलने वाली गैस की मात्रा में कटौती की है। दक्षिण
कोरिया
- दक्षिण कोरिया कोयले से बनने वाली बिजली की अधिकतम सीमा को कम कर रहा है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बढ़ा कर 80 प्रतिशत तक करने के निर्देश जारी किए हैं।
- यहां सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अतिरिक्त एनर्जी बाउचर देने पर विचार कर रही है।
चीन
- चीन ने रिफाइन किए गए ईंधन का निर्यात रोक दिया है। देश में ईंधन की संभावित किल्लत से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- चीन सरकार वसंत की बोवाई से पहले नेशनल कमर्शियल रिजर्व से उर्वरक भी जारी कर रही है।
आस्ट्रेलिया
- आस्ट्रेलिया की सरकार ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन के साथ खनन और कृषि क्षेत्र में ईंधन की किल्लत को कम करने के लिए घरेलू रिजर्व से पेट्रोल और डीजल जारी कर रही है।
जापान
- जापान ने आस्ट्रेलिया से लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का उत्पादन बढ़ाने को कहा है।
- आस्ट्रेलिया उसका सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है।
यूरोपीय संघ
- यूरोपीय आयोग ने ईयू की सरकारों को गैस आयात पर नियमों को लागू करते समय लचीला रवैया अपनाने को कहा है।
- यूरोप में चिंता जताई जा रहा है कि नियमों का पालन सख्ती से कराए जाने से एलएनजी की आपूर्ति में देरी हो सकती है।
इटली
- प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने का है कि इटली ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रहा है।
- इसके अलावा सरकार उन कंपनियों को टैक्स बढ़ाने के लिए भी तैयार है जो ऊर्जा संकट का गलत तरीके से फायदा उठा रही हैं।
मलेशिया
- मलेशिया ईंधन की कीमतों को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए पेट्रोल सब्सिडी पर खर्च बढ़ा कर 51 करोड़ डालर करेगा।
थाइलैंड
- थाइलैंड के उप प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने रूस से कच्चे तेल की खरीद की संभावनाओं पर बात की है।
- उन्होंने कहा है कि सरकार डीजल की कीमतें 1.02 डालर प्रति लीटर पर रखने का प्रयास करेगी।
- थाई प्लानिंग एजेंसी ने कहा है कि सरकार कुछ वस्तुओं की कीमतें फ्रीज करेगी ओर किसानों को मदद मुहैया कराएगी।
फिलीपींस
- फिलीपींस ने कहा है कि एलएनजी की कीमतों में भारी उछाल के बीच वह कोयले से बिजली उत्पादन बढ़ाकर और बिजली की दरों को नियंत्रित करके बिजली के बिलों पर लगाम लगाने की योजना बना रहा है।
ब्राजील
- ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने डीजल पर संघीय करों को समाप्त करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।
मिस्त्र
मिस्त्र ने निजी बेकरियों में बिकने वाली बिना सब्सिडी वाली ब्रेड की कीमत तय कर दी है।
इथियोपिया
- इथियोपिया ने ईंधन सब्सिडी बढ़ा दी है।