सरकार ने घरों में पीएनजी कनेक्शन तेजी से पहुंचाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम का एलान किया है।
घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने वाली एपीएम/एनएपीएम इंसेंटिव स्कीम के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को हर इलाके के लिए तय सीमा से ज्यादा हर नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन पर 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) अतिरिक्त एपीएम गैस मिलेगी।
एपीएम गैस देश में ही स्थित पारंपरिक क्षेत्रों से निकाली जाती है और इसकी कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर तय की जाती है।
एनएपीएम गैस को आयात किया जाता है और इसकी कीमत बाजार तय करती है। यह योजना छह-छह महीने के दो चरणों में चलेगी।
अतिरिक्त एपीएम गैस मिलने से सीजीडी कंपनियां अपनी सीएनजी ट्रांसपोर्ट सर्विस में इस्तेमाल होने वाली महंगी एलएनजी की जगह इसका इस्तेमाल कर पाएंगी, जिससे उनकी गैस खरीदने की कुल लागत कम हो जाएगी।
ज्यादातर घरों में PNG पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार को उम्मीद है कि इससे होने वाली बचत से घरों में पीएनजी पहुंचाने का काम आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। घरेलू पीएनजी कनेक्शन पर होने वाली शुरुआती खर्च की भरपाई का समय लगभग 10 साल से घटकर करीब तीन साल हो सकता है।
इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नेटवर्क बढ़ाने और घरों में कनेक्शन देने की रफ्तार तेज करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा, नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और ग्राहकों को अपने आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा देने के लिए एक यूनिफाइड पीएनजी पंजीकरण पोर्टल बनाया जा रहा है।
ये उपाय घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने और साफ, सुरक्षित व सस्ते ईंधन की ओर तेजी से बढ़ने की सरकार की बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं।