कनाडा ने इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़े कुछ विशेष लोगों के लिए नए नियम बनाए हैं। ये कानून उन विदेशी लोगों के लिए बनाया गया है, जो पैसे लेकर सलाह देते समय या प्रतिनिधित्व करते समय कानून तोड़ते हैं।
कनाडा सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ 1.5 मिलियन कनाडाई डॉलर (C$) तक के जुर्माने का प्रविधान किया है। सरकार के इस नियम को लागू करने का उद्देश्य आवेदकों को धोखाधड़ी और शोषण से बचाना है।
1.5 मिलियन कनाडाई डॉलर का जुर्माना
‘इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा’ (IRCC) ने आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति में बताया कि ये नए जुर्माने 28 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।
इन नियमों के दायरे में लाइसेंस प्राप्त इमिग्रेशन सलाहकार, वकील और अन्य अधिकृत प्रतिनिधि आते हैं। साथ ही, इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो बिना जरूरी अनुमति के पैसे लेकर इमिग्रेशन या नागरिकता से जुड़ी सलाह देते हैं।
- नई व्यवस्था के तहत, बिना अनुमति के पैसे लेकर सलाह देने या प्रतिनिधित्व करने पर 5,000 कनाडाई डॉलर (C$) तक का जुर्माना लग सकता है।
- जो लोग जानबूझकर किसी आवेदक की ओर से गलत या भ्रामक जानकारी देते हैं, या ऐसी जानकारी जमा करने में आवेदक की मदद करते हैं, उन्हें 15,000 कनाडाई डॉलर (C$) तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
- अगर कोई आवेदन गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर मंजूर हो जाता है, तो अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है।
- बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माने की रकम बढ़ सकती है और सभी उल्लंघनों को मिलाकर कुल जुर्माना 1.5 मिलियन कनाडाई डॉलर (C$) तक हो सकता है।
जनता के सामने बताए जाएंगे नाम
IRCC ने कहा है कि वह नए नियमों के तहत दंडित किए गए लोगों के नाम और उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों का विवरण सार्वजनिक करेगा। उम्मीद है कि पहला जुर्माना लगाए जाने के बाद, 2027 में एक ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू की जाएगी।
इस रजिस्ट्री का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो कनाडा में बसना चाहते हैं या नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं। वे किसी प्रतिनिधि की सेवाएं लेने और उन्हें पैसे देने से पहले यह जांच सकेंगे कि कहीं उस प्रतिनिधि ने नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है।
सरकार ने इमिग्रेशन या नागरिकता के लिए मदद चाहने वालों को सलाह दी है कि वे किसी प्रतिनिधि को काम पर रखने या उन्हें पैसे देने से पहले यह पक्का कर लें कि वह प्रतिनिधि अधिकृत है या नहीं।
आवेदक यह जांचने के लिए IRCC के आधिकारिक दिशा-निर्देश देख सकते हैं कि कोई प्रतिनिधि पैसे लेकर सेवाएं देने के लिए अधिकृत है या नहीं।