लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आइटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार की रिपोर्टों पर कड़ा रुख अपनाया है।
सरकार ने इस संबंध में संबंधित इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले, इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर दिए जा रहे पेड विज्ञापनों में बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के पाए जाने पर मेटा को भी नोटिस जारी किया था।