गोवा सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाघेरी पहाड़ी और साओ-जोर्ज द्वीप को ‘नो डेवलपमेंट जोन’ (एनडीजेड’) या ‘विकास निषेध क्षेत्र’ घोषित कर दिया है।
इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह से रोकना है। महाराष्ट्र-गोवा सीमा के पास स्थित वाघेरी पहाड़ी की ऊंचाई 780 मीटर है।
यह गोवा के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। नगर एवं ग्रामीण योजना मंत्री विश्वजीत राणे ने गुरुवार को बताया कि पश्चिमी घाट में स्थित इस पहाड़ी को ‘एनडीजेड’ घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राज्य वन विभाग द्वारा गठित एक समिति ने पाया कि इस पहाड़ी पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए हरित आवरण या ग्रीन कवर को हटाया जा रहा है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।अधिसूचना के अनुसार, सत्तारी तालुका में स्थित वाघेरी पहाड़ी 65.31 लाख वर्ग मीटर में फैली है।
30 दिनों तक भेज सकते हैं आपत्तियां और सुझाव
इस पर प्राकृतिक आवरण है और इसकी ढलान सिंचाई कमांड क्षेत्र से मिलती है। सरकार ने मोरमुगाओ में स्थित 6.63 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र वाले साओ-जार्ज द्वीप को भी इसके विरासत मूल्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ‘एनडीजेड’ घोषित किया है।
जनता अधिसूचना की तारीख (सात मई) से 30 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य नगर योजनाकार को अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकती है।
नगर एवं ग्रामीण योजना बोर्ड ने दक्षिण गोवा के माजोर्डा गांव में रेत के टीलों और सिंचाई कमांड क्षेत्र की रक्षा के लिए 2.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को ‘विकास निषेध क्षेत्र’ घोषित करने को भी मंजूरी दे दी है। गोंसुआ गांव में 1.95 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में भी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।