केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर राज्य सरकारों को सूचित किया है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की उत्पत्ति के पांच दशकों से अधिक समय के बाद देश में कोई भी वामपंथी हिंसा प्रभावित जिला नहीं है।
यह घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा इस महीने की शुरुआत में आयोजित उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद की गई है।
यह समीक्षा 2015 में तैयार की गई वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के तहत की गई थी।
गृह मंत्रालय ने आठ अप्रैल को नौ राज्यों को एक पत्र जारी कर कहा कि 31 मार्च के बाद देश का कोई भी जिला माओवादी उग्रवाद से प्रभावित श्रेणी में नहीं आता है।
माओवाद से मुक्त हुआ भारत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को संसद को सूचित किया कि भारत माओवादियों से मुक्त है। भारत में माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी।
समीक्षा बैठक में सशस्त्र नक्सली कैडरों की स्थिति, हिंसा को अंजाम देने की उनकी क्षमता, मुक्त क्षेत्रों की मौजूदगी और 31 मार्च के बाद प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं का पता लगाया गया।
मंत्रालय ने कहा कि भारत का माओवादी हिंसा से मुक्त होना केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के निरंतर और समन्वित प्रयासों से प्राप्त एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत में नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है।