सबको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में भले ही केंद्र व राज्य सरकारों ने पिछले सालों में कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी स्कूली शिक्षा के सामने ड्राप आउट खत्म करने और उच्च शिक्षा के सामने अपने जीईआर को बढ़ाने की बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है।
मौजूदा समय में प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट की दर 1.9 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2 प्रतिशत व माध्यमिक स्तर पर 14.1 प्रतिशत है। वहीं उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अभी भी करीब 28 प्रतिशत है।
क्या चिंता जताई गई?
आर्थिक सर्वेक्षण में यह चिंता तब जताई गई है, जब 2030 तक स्कूली शिक्षा के जीईआर को सभी स्तरों तक शत -प्रतिशत करने और उच्च शिक्षा के जीईआर को 2035 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। ऐसे में सर्वेक्षण में इस दिशा में रफ्तार तेज करने की जरूरत जताई गई है।
सर्वेक्षण के मुताबिक अभी भी स्कूली शिक्षा में बारहवीं का जीईआर 58.4 प्रतिशत है वहीं पहली से पांचवीं कक्षा तक की जीईआर 90.9 प्रतिशत है।
इससे साफ है कि बड़ी संख्या में बच्चे बारहवीं तक आते-आते पढ़ाई अभीभी छोड़ देते है। इसका कारण बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने सहित बड़ी संख्या में बच्चों की आर्थिक स्थिति का ठीक न होना भी होता है।
ऐसे में वह मेहनत-मजदूरी जैसे कामों में लग जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय इस समस्या से निपटने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन सर्वेक्षण में उनके प्रयासों को नाकाफी बताते हुए इनमें और तेजी लाने की राह दिखाई गई है।
इसी तरह उच्च शिक्षा के जीईआर को भी 50 प्रतिशत करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने की पहल तेज हुई है।
IIT जैसे संस्थानों ने की पहल
2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बहु विषयक संस्थान के रूप में तैयार करने पर जोर दिया गया है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या सिर्फ शिक्षक शिक्षा देने वाले संस्थानों को सभी विषयों से जुड़े कोर्स शुरूकरने के लिए कहा गया है।
इस दिशा में आइआइटी जैसे संस्थानों में पहल भी की है, हालांकि इसके लिए संस्थानों को बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। सर्वेक्षण में इनमें भी तेजी लाने की जरूरत बताई गई है।
सर्वेक्षण में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी) आने के बाद शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों पर संतोष जताया गया है।