उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से संचालित ई-जागृति प्लेटफार्म को राष्ट्री ई-गवर्नेंस अवार्ड 2026 में सिल्वर मेडल मिला है।
यह पुरस्कार गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला है।
अपने पहले पूरे वित्त वर्ष में कामकाज के बेहतर आंकड़े दर्ज करने के लिए ई-जागृति प्लेटफार्म को यह पुरस्कार मिला है।
एक जनवरी 2025 को लांच होने के बाद ई-जागृति प्लेटफार्म अब तक 2,07,997 उपभोक्ता शिकायतों का निपटान कर चुका है।
ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हैं?
भारत में डिजिटल शासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक हैं।
यह पुरस्कार सरकारी विभागों, मंत्रालयों, स्थानीय निकायों और संगठनों को नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दिए जाता है।