अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक दो हफ्ते पहले देश की सियासत गरमा गई है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है।
डेमोक्रेट्स का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन राज्यों के चुनाव संपन्न कराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है और स्थानीय चुनाव अधिकारियों को अवैध मांगों को मानने के लिए डरा-धमका रहा है।
वाशिंगटन की अदालत में मंगलवार को दायर किए गए इस मुकदमे में मांग की गई है कि कोर्ट ट्रंप प्रशासन पर राज्यव्यापी मतदाता सूचियों से कानूनी रूप से पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें वोट देने से रोकने पर तुरंत रोक लगाए।
इस मुकदमे को दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में सीनेटर चक शूमर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य हकीम जेफ्रीस जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। नेताओं ने अदालत से यह घोषित करने की भी मांग की है कि ट्रंप प्रशासन ने 3 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले राज्य के चुनाव अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई की अवैध धमकी दी है।
मुकदमे में विशेष रूप से न्याय विभाग के कैलिफोर्निया में किए गए हालिया एक्शन का हवाला दिया गया है। वहां संघीय सरकार ने उन लोगों के डाक मतपत्रों की गिनती रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिन्हें प्रशासन ‘संभावित गैर-नागरिक’ मान रहा था।
डेमोक्रेटिक नेताओं ने याचिका में तीखा हमला करते हुए कहा कि एक दशक से अधिक समय से डोनल्ड जे. ट्रंप अमेरिकी जनता पर चुनावी धांधली और मतदाता धोखाधड़ी से जुड़े झूठ और गलत सूचनाओं की बमबारी कर रहे हैं। हालांकि इन दावों को हर बार खारिज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ने इनका इस्तेमाल चुनावों पर नियंत्रण हासिल करने के बहाने के रूप में किया है।