कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्य के फ्यूल स्टेशनों पर एथनॉल की अत्यधिक मिलावट (निर्धारित 20% की सीमा के मुकाबले 30% से अधिक) की जांच काफी व्यापक है। इसमें वे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी शामिल हैं, जहां ईंधन और केमिकल को मिलाया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि जन सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद सोमवार को एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे, जिसमें दस्तावेजी सबूतों के साथ यह बताया जाएगा कि यह मिश्रण (ब्लेंडिंग) कैसे और कहां किया जाता है।
केंद्र सरकार को भी दी गई जानकारी
उन्होंने कहा, “सिर्फ कम कीमत पर मिलने वाले एथनॉल से मुनाफा कमाने के लिए ब्लेंडिंग अनुपात बढ़ाना सही नहीं है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।” उन्होंने यह भी बताया कि इस बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दे दी गई है।
बीजेपी ने दी चुनौती
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि वह पेट्रोल के नमूनों में एथनॉल की मात्रा की जांच के लिए अपनाए गए मानकों का खुलासा करे। साथ ही, उन्होंने सरकार से कहा कि वह तथ्यों का पता लगाने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त जांच करे।
उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार के इस दावे के बाद कि राज्य में पेट्रोल के नमूनों में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
विजयेंद्र ने कहा कि इन कंपनियों ने देश भर के 700-800 ईंधन स्टेशनों से नमूने लिए थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं मिली, जिसका दावा राज्य सरकार कर रही है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सवाल उठाया कि क्या कर्नाटक में उच्च गुणवत्ता वाली जांच करने के लिए जरूरी प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। उन्होंने जांच किए जा रहे नमूनों की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताया।
उन्होंने पूछा, “किसी को नहीं पता कि ये नमूने कहां से लिए गए थे सरकारी गोदामों से या पेट्रोल पंपों से? अगर इन्हें पेट्रोल पंपों से लिया गया था तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईंधन में अलग से एथनॉल नहीं मिलाया गया था?”