ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।
इस पर विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए फर्जी और जाली आदेश तैयार करने, विभिन्न न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित होने को आधार बनाकर प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है साथ ही उन्हें कृषि विभाग के उप सचिव पद से हटकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ करते हुए तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। यहां उनके पास कोई काम नहीं रहेगा।
इसके पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में संतोष वर्मा के ऊपर चल रहे प्रकरणों को रोशनी में अतिरिक्त सचिव पद पर पदोन्नति रोकने का निर्णय लिया गया।
उल्लेखनीय है कि वर्मा ने अपने ऊपर चल रहे प्रकरण में न्यायालय का फर्जी आदेश लगाकर पदोन्नति पा ली थी। इसके विरुद्ध जब सामान्य प्रशासन विभाग में शिकायत हुई तो पुलिस द्वारा की गई जांच में न्यायाधीश के हस्ताक्षर जाली पाए गए। इस मामले में वह जेल में भी रहे, जिसके कारण उन्हें निलंबित भी किया गया था।
फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आधार पर ली गई आइएएस संवर्ग की पदोन्नति गलत है, इसलिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है।
साथ ही वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर संनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है।
वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जबाव दिया गया है, उसे संतोषजनक नहीं पाया गया है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य दिए जा रहे हैं। उन्हें आरोप पत्र जारी करने का निर्णय भी लिया गया।