उत्तराखंड में आठ जून से शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता जागरूकता की कवायद शुरू की है, जिसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता के पास कोई ओटीपी नहीं आएगा।
कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया की आड़ में साइबर ठगी के मामले सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि एसआइआर प्रक्रिया के दौरान किसी भी मतदाता को कोई ओटीपी नहीं भेजा जाता है।
बीएलओ के पास आएगा ओटीपी
केवल मतदाता के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) के पास ही विभागीय ओटीपी आएगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि मतदाता इस प्रक्रिया के नाम पर किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं।
प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति फोन कर मतदाता सूची के नाम पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है या मोबाइल पर ओटीपी भेजता है, तो उसके साथ कोई भी सूचना साझा न करें।