बेंगलुरु में ट्रैफिक संकट बढ़ने की आशंका, नियमों और बीमा संबंधी चिंताओं के चलते बाइक टैक्सी के विरोध में कर्नाटक सरकार…

सुप्रीम कोर्ट से बाइक-टैक्सी के मामले में कर्नाटक सरकार को झटका लगा है। इस याचिका में कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बाइक-टैक्सी संचालकों और व्यक्तिगत मोटरसाइकिल मालिकों को दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए परमिट लेने की अनुमति दी गई थी।

इस पर राज्य ने तर्क दिया कि इस फैसले में मोटरसाइकिलों को गलत तरीके से यात्री परिवहन वाहन माना गया है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिवहन अधिकारियों के विवेकाधिकार को सीमित किया गया है।

कई चिंताओं का दिया हवाला

याचिका में बाइक-टैक्सी संचालन का विरोध करने के लिए एक समर्पित नियामक ढांचे की अनुपस्थिति, यात्रियों की सुरक्षा संबंधी जोखिम, बीमा संबंधी कमियां, भीड़भाड़ और प्रदूषण संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया था। राज्य ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम में बाइक-टैक्सी को सार्वजनिक परिवहन की श्रेणी के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित या मान्यता नहीं दी गई है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

सरकार के अनुसार, मोटरसाइकिल पर पीछे एक सवारी (पिलियन राइडर) को बैठाने की क्षमता होने का मतलब यह नहीं है कि उसका इस्तेमाल पैसे लेकर यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने दोपहिया वाहनों पर सवार लोगों के जोखिम को रेखांकित करते हुए कहा कि मोटरसाइकिलों में वे कई सुरक्षा फीचर्स नहीं होते, जो ऑटो-रिक्शा और कारों में मिलते हैं।

इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। इसके साथ ही बीमा भी चिंता का कारण है जिसमें किसी जानलेवा हादसे की स्थिति में यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा और मुआवजा मिल सकता है।

भीड़भाड़ और प्रदूषण का हवाला

राज्य सरकार का तर्क है कि बड़े पैमाने पर बाइक टैक्सी की अनुमति देने से ट्रैफिक की भीड़ बढ़ सकती है, खासकर बेंगलुरु में। सरकार का कहना है कि बसों, मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में मोटरसाइकिलों में यात्रियों को ले जाने की क्षमता काफी कम होती है।

जारी रहेगी सुविधा

आजीविका संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए, सरकार ने स्पष्ट किया कि बाइक टैक्सियों का विरोध करने का मतलब यह नहीं है कि व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार का तर्क है कि राइडर्स स्विगी, जोमैटो, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स और कूरियर सेवाओं के जरिए अपनी आजीविका कमाना जारी रख सकते हैं।

राज्य सरकार की आपत्ति केवल मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके यात्रियों को पैसे लेकर या किसी लाभ के बदले एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक सीमित है, न कि अन्य व्यावसायिक उपयोगों तक।

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